बजट 2018 में युवाओ को मिला तोहफा
१ फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2018-19 का यूनियन बजट पेश किया| वैसे तो ये बजट हर शेत्रों में कई सुनहरे अवसरों से भरपूर्ण रहा| लेकिन मोदी सरकार ने युवायों के लिए रोजगार के कई बहतरीन मौके उपलब्ध कराये गए|
इस बजट में युवाओ के लिए सबसे जायदा लाभदायक घोषणाएं कीं गयी| इस बात में कोई दोहराई नहीं है की मोदी सरकार ने युवायों की तरक्की के लिय ये एक बड़ा कदम उठाया है| आइये जानते है बजट 2018 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में|
बजट 2018 में युवाओ को मिला तोहफा
५० लाख युवायों को नौकरी का प्रक्षिक्षण मिलेगा!!
२०% फीसदी ज्यादा बजट लघु और मझोले उघोगों को!!
कौशल विकास (skill development)
२०१८ के बजट के अनुसार , मोदी सरकार ने ७० लाख नौकिरयां युवायों को देने का फैसला किया है| इसके साथ ही साथ 50 लाख युवाओं को सरकार की तरफ से नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी| संसद में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ज्यादा ज़ोर दिया गया|
महिलाओं को मिलेंगे लाभ
आने वालें ३ सालों में महिलाओं का योगदान 12 से 8 फीसद कर दी जाएगी| महिलाओं के फाएदों के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक कर दी जाएगी ताकि उनकी अच्छे से विकास हो सके|
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विभिन्न क्षेत्रों के होंगे विकास
ईपीएफओ में 1.16 फीसदी के मौजूदा योगदान के साथ सरकार पर अब लगभग 6,750 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वर्तमान में ईपीएफ जमा पर मौजूदा ब्याज दर 8.65 फीसदी है, जो वित्त वर्ष 2015-16 में 8.8 फीसदी थी।
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करों में कटौती से कंपनियों का विस्तार होगा
मोदी सरकार ने २५० करोड़ वाली कंपनियों के निगम को ३०% कम कर के २५ % करने का फैसला किया है| इससे रोजगार के नयें अवसर प्राप्त होंगे|
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अधिक संख्या में होगा कृषि क्षेत्र में काम
२०१८ का यूनियन बजट सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र के लिए लाभदयक साबित हुआ| डेयरी क्षेत्र में आधारभूत संगरचना के विस्तार में निवेश करने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे|
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सव्यं का कारोबार भी आसान
इसके अतिरिक्त टेक्सटाइल, लेबर और फुटवियर जैसे क्षेत्रों में ५० लाख युवाओं को बहतर से बहतर प्रशिक्षण दिए जाने की योजनायें बनाये जारी हैं| अरुण जेटली के अनुसार ‘सरकार ने सभी क्षेत्रों के नए कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 12 प्रतिशत का योगदान करने का निर्णय लिया है
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७० लाख युवायों को रोजगार देने का लक्ष्य
सरकार ने बजट 2018-19 में बेरोजगारी को देखते हुए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के पूरी कोशिश की है| वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन सरकार के नीति निर्माण का केंद्र बिंदु है। सरकार रोजगार के लिए नई नीति लाएगी और युवाओं के लिए स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
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अतुल्य भारत-२ अभियान
२०१८ यूनियन बजट में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उत्पन किये जाएँगे | अरुण जेटलीके मुताबिक, पर्यटन रोजगार सृजन का बड़ा क्षेत्र है और इसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है|और पांच विशेष पर्यटन जोन राज्यों के साथ मिलकर स्थापित किये जाएँगे| अतुल्य भारत-२ अभियान पूरे भारत में लागू किया जाएगा|
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इस बात में कोई दोहराई नहीं है की मोदी सरकार देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है| ऐसे ही दिलचिस्प खबरों के लिए बने रहे हमारी वेब पोर्टल www.recruitmentinboxx.com के साथ|
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